देहरादून: प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वजह से 15 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए हैं। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है, लेकिन विभिन्न विभाग तय तिथि पर तबादला आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ विभागों में तो इसे लेकर अभी प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो पाई है। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक तबादलों के लिए सभी विभागों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है।

उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण विधेयक 2017 के तहत कर्मचारी-अधिकारियों के तबादले होते हैं। तबादला एक्ट में तबादलों के लिए समय सारणी तय है। जिसके तहत सभी विभागों को तबादलों के लिए प्रक्रिया शुरू कर 10 जून तक तबादले करने होते हैं, लेकिन तबादला एक्ट के तहत तय समय पर तबादले करना तो दूर, चुनाव की वजह से इस बार कुछ विभाग इसकी प्रक्रिया तक शुरू नहीं कर पाए हैं।

प्रदेश में बृहस्पतिवार को चुनाव आचार संहिता खत्म हुई है। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आज शुक्रवार से तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग में उप वन क्षेत्राधिकारियों से वन क्षेत्राधिकारी के पदों पर पदोन्नति पाने वाले वन क्षेत्राधिकारियों के तबादले होने हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर से वन रक्षकों व दरोगाओं के तबादले होंगे। वहीं, कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से प्रदेश में सबसे बड़े विभागों में से एक शिक्षा विभाग ने भी तबादला एक्ट के तहत तय तिथि तक तबादले करने से हाथ खड़े कर दिए हैं।

तबादला एक्ट के तहत तबादलों के लिए समय सारणी

• 31 मार्च : विभागाध्यक्ष की ओर से कार्य स्थल का मानक के अनुसार चिन्हिकरण
• 01 अप्रैल : सभी विभागों की ओर से तबादलों के लिए समितियों का गठन
• 15 अप्रैल : हर संवर्ग के लिए सुगम, दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल और खाली पदों की सूची जारी करना
• 20 अप्रैल : अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगना
• 30 अप्रैल : अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन मांगना
• 20 मई : प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित करना
• 25 मई : तबादला समिति की बैठक
• 10 जून : तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि