देहरादून: प्रदेश के छह विभागों में हुई सहायक अभियंताओं के 150 पदों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को शासन ने एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश को संबंधित विभाग ताक पर रखे हुए हैं। यही वजह है कि आदेश हुए दो महीने होने को हैं चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नौकरी नहीं मिली। यह हाल तब है, जबकि पहली बार में हुई भर्ती परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई।

वहीं, अब दूसरी बार चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को विभाग नौकरी देने में लगातार टालमटोल कर रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न छह विभागों में सहायक अभियंताओं और सहायक विद्युत निरीक्षक के पद के लिए अप्रैल 2022 में भर्ती परीक्षा कराई गई थी। चयनित अभ्यर्थियों के मुताबिक पहली बार में पेपर लीक की वजह से भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था।

अगस्त 2023 में फिर से भर्ती परीक्षा कराई गई। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 14 मार्च 2024 को राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम घोषित किया। इसके बाद चुनाव आचार संहिता की वजह से उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद छह मई 2024 को शासन ने सभी छह विभागों को चयनित अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का आदेश दिया।

दो महीने से भटक रहे
अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन रयाल की ओर से संबंधित विभागों को जारी आदेश में कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच, चरित्र का सत्यापन, नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ करा लिया जाएगा, लेकिन चयनित शासन के इस आदेश के बावजूद नियुक्ति के लिए पिछले करीब दो महीने से भटक रहे हैं। उधर नियुक्ति में देरी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिलाए जाने हैं।

इन विभागों के इतने अभ्यर्थियों का है मामला

देहरादून। प्रदेश के छह विभागों ग्रामीण निर्माण विभाग में 24 सहायक अभियंताओं, लघु सिंचाई में 8, सिंचाई विभाग में 44, पेयजल में 20, आवास विभाग में 14 एवं लोक निर्माण विभाग में 42 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति मिलनी है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में 2 सहायक विद्युत निरीक्षकों को नियुक्ति दी जानी है।