उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर इसी महीने 29 सितंबर को प्रस्तावित विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ के विरोध के बाद शासन ने इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा था। कहा था कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद परीक्षा हो सकती है। प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने के लिए शासन ने 50% पदों पर विभागीय सीधी भर्ती कराने का निर्णय लिया गया था।

इसके लिए उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन के बाद शासन ने 22 फरवरी 2024 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षा का प्रस्ताव भेजा था। सेवा नियमावली में संशोधन के बाद पहली बार यह भर्ती होनी थी पर राजकीय शिक्षक संघ शुरू से भर्ती का विरोध कर रहा था।

संगठन का कहना था कि प्रधानाचार्य के शतप्रतिशत पद पदोन्नति के पद हैं। इन पदों पर विभागीय सीधी भर्ती वर्षों से विभाग में कार्यरत शिक्षकों के साथ अन्याय है।