शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के अधिकार बढ़ाने के फैसले पर प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का पारा चढ़ गया

देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा महानिदेशालय में डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी को ज्ञापन देते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि यदि स्कूलों में डीडीओ का अधिकार, बीईओ और उपशिक्षा अधिकारी का चार्ज मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।

प्रधानाचार्य परिषद ने डीजी-शिक्षा से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की है। शिक्षा महानिदेशालय ने मिनिस्ट्रीयल कर्मियों के अधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य विहीन स्कूलों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को डीडीओ का चार्ज देने का निर्णय किया गया है। साथ ही ब्लॉक स्तर पर बीईओ व उपशिक्षा अधिकारी का पद रिक्त अथवा उनके अवकाश पर होने पर भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को चार्ज देने पर सहमति दे दी है। इसे लागू करने के लिए शासन से अनुमति ली जा रही है। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने आज के अंक में इस पर प्रमुखता से रिपोर्ट प्रकाशित की है। इन फैसलों से शिक्षकों में काफी नाराजगी है।

सुबह से ही सोशल मीडिया पर कड़ा विरोध किया जा रहा है। दोपहर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा महानिदेशालय में डीजी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी औचक जांच भी कर रहे है। यह बहुत ही गलत फैसला है। यदि इसे निरस्त न किया गया तो शिक्षक आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे।